कार्यक्रम प्रस्ताव
काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाको एघारौँ अधिवेशनबाट स्वीकृत भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने उल्लिखित छ । चालु आ.व. को लागि नगर सभाबाट स्वीकृत नीतिको क्र.सं. ११८ मा स्थानीय तहको न्याय सम्पादनको अनुभव आदानप्रदान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ भन्ने व्यहोरा छ । स्वीकृत कार्यक्रम बजेटमा कानुन तथा मानव अधिकार विभाग अन्तर्गत क्र. सं. १७६ मा न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमका लागि खर्च संकेत २२५२२ मा रु ३० लाख विनियोजन भएको छ ।
१. सम्मेलन गर्ने मिति
संवत् २०७९ साल चैत्र १५ र १६ गते न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने । सम्मेलनस्थल काठमाडौँको प्रज्ञा भवन कमलादीमा हुनेछ ।
२. सम्मेलनमा सहभागीहरु
न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताको लागि देहायबमोजिम आमन्त्रण गरिनेछ :
(क) देशभरीका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको तर्फबाट एक एक जना गरी कुल ७५३ जना (न्यायिक समितिको निर्णयले सम्मेलनमा भाग लिने एक व्यक्ति संयोजक वा सदस्य तोक्नुपर्ने)
(ख) अघिल्लो कार्यकालमा सफल मानिएको र नमुनाको रुपमा कार्य सम्पादन गरेका न्यायिक समितिका अनुभवी तर हाल न्यायिक समितिमा नरहेका पूर्व पदाधिकारीहरुमध्येबाट करिव १० जना पहिचान गरी आमन्त्रण गर्ने ।
(ग) नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायधिवत्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, नेपाल प्रहरी समेतका विषय सम्बद्ध पदाधिकारी, बागमती प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, सुशासन केन्द्र तथा विषय सम्बद्ध कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कानुन क्याम्पसका विषय विज्ञ प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकाय तथा कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, मेलमिलापकर्ता, कानुन व्यवसायी समेत गरी करिव ३० जनालाई आमन्त्रण गर्ने ।
(घ) कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार र अन्य सहयोगी समेत गरी करिव १० जना सहभागी हुनेछन् ।
(ङ) काठमाडौँ महानगरपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहरी योजना आयोगका पदाधिकारी, विभागीय प्रमुखहरु, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका कर्मचारी, कानुनी सल्लाहकारहरु, वडा महिला सञ्जालका संयोजक, नगर प्रहरी समेत गरी करिव १०० जनाको सहभागिता रहनेछ ।
सबै क्षेत्र र विषय विज्ञ समेत गरी आमन्त्रित करिव ८०० जनाको सहभागिताको लागि सम्बद्ध व्यक्ति तथा पदाधिकारी पहिचान गरी आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ भने करिव १०० जना महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागिता हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति समेतको सहजीकरण र समन्वयमा सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरी सम्मेलनमा सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
३. सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने कार्यपत्रका विषयहरु : प्रमुख रुपमा सम्मेलनमा ४ मूल विषय केन्द्रित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ :
(१) न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन
(२) स्थानीय विवादको समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र मेलमिलाप प्रक्रियाको प्रवद्र्धन
(३) न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु
(४) न्यायिक समितिमार्फत भएका मिलापत्र र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत प्रवन्ध
४. कार्यक्रमको सामान्य रुपरेखा
कार्यक्रम दुई दिन सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रम स्थल, कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार, कार्यक्रम सञ्चालक आदि विषय पछि यकिन गरिनेछ । सम्मेलनमा न्यायिक समितिको काम कारवाही सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामाग्री प्रस्तुत गरिनेछ भने विषय सम्बद्ध ब्रोसियर समेत तयार गरी वितरण गरिनेछ ।
५. पहिलो दिन
उद्घाटन कार्यक्रम : करिव ११ बजे शुरु गर्ने ।
उद्घाटन सत्र सहित तीन वटा कार्यपत्रको प्रस्तुती गर्ने, समुहगत रुपमा छलफल गरी समुहगत रुपमा प्रस्तुती तयार गर्ने ।
हरेक कार्र्यपत्र सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्न, टिप्पणी गर्न र छलफल गर्न करिव १.३० घण्टाको समय छुट्टयाउने ।
बेलुका ५ बजेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
६. दोस्रो दिन
चार कार्यपत्रमध्ये प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको एक कार्यपत्र विहान ८ बजे प्रस्तुतीबाट कार्यक्रम शुरु गर्ने ।
बिहान ११ बजेभित्र प्रस्तुती गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ।
चारवटै कार्यपत्र प्रस्तुत भैसकेपश्चात चार समुहमा सहभागीलाई विभाजन गरी निर्धारित प्रश्नहरुमा केन्द्रित भई समुहगत छलफल गरी प्रस्तुती तयार गर्ने ।
समुहगत प्रस्तुतीको समय ३० मिनेट तोक्ने ।
करिव दिवा समयको ३ बजेभित्र सवै प्रस्तुतीहरु सम्पन्न गर्ने ।
करिव ३ बजे समापन कार्यक्रम शुरु गर्ने ।
७. काठमाडौँ विवाद निरुपण घोषणापत्र जारी गर्ने : सम्मेलन सम्पन्न भएपश्चात प्रमुख विषयहरु समेटी देशभरीका न्यायिक समितिलाई दिशानिर्देश गर्ने उदेश्यकासाथ निश्चित बुँदामा रहेको काठमाडौँ विवाद निरुपण घोषणापत्र, २०७९ जारी गरिनेछ ।
८. संस्थागत संरचनाको प्रवन्ध गर्ने : न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायिक समिति प्रदेश सञ्जाल र न्यायिक समिति जिल्ला सञ्जालको देहायको संरचना रहने गरी न्यायिक समितिको सञ्जालको प्रस्ताव गर्ने :
(क) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जाल : यस सञ्जालमा सम्मेलनबाट एक जना अध्यक्ष, एक जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष र पाँच जना सदस्यको चयन हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट चुनिएको न्यायिक समिति प्रदेश सञ्जालको अध्यक्ष यस सञ्जालको पदेन उपाध्यक्ष हुने भएकोले सात जना उपाध्यक्ष सहित गरी न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जाल १५ सदस्यीय हुनेछ ।
(ख) न्यायिक समिति प्रदेश सञ्जाल : यस सञ्जालमा प्रत्येक प्रदेशमा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट एक जना अध्यक्ष, एक जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष र पाँच जना सदस्यको चयन हुनेछ । प्रत्येक जिल्लामा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट चुनिएको न्यायिक समिति जिल्ला सञ्जालको अध्यक्ष यस सञ्जालको पदेन उपाध्यक्ष हुने भएकोले कोशी प्रदेशमा १४ जना, मधेश प्रदेशमा ८ जना, बागमती प्रदेशमा १३ जना, गण्डकी प्रदेशमा ११ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जना, कर्णाली प्रदेशमा १० जना र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ९ जना उपाध्यक्ष रहेको न्यायिक समिति प्रदेश सञ्जाल गठन हुनेछ ।
(ग) न्यायिक समिति जिल्ला सञ्जाल : यस सञ्जालमा प्रत्येक जिल्लामा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट एक जना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, एक जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष र पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व नभएका जिल्लाभित्रका अन्य सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको संयोजक वा सदस्य एक एक जना यस सञ्जालमा सदस्य रहनेछन् ।
सम्मेलनबाट न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जालका पदाधिकारीहरुको चयन हुनेछ । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सञ्जालको सम्मेलन सम्पन्न भएपश्चात सम्मेलनले स्वीकृत गरेको विधानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता गरी विधानमा उल्लेख भएबमोजिमा न्यायिक समितिको प्रदेश तथा जिल्ला भेलाको आयोजना गरी सञ्जालहरुको गठन गरिनेछ । सञ्जालको कार्यावधि ५ वर्षको हुनेछ ।
९. दिग्दशर्न प्रकाशन गर्ने : सम्मेलनमा सहभागीहरु, प्रस्तुत भएका सबै कार्यपत्र, छलफलको क्रममा प्रस्तुत भएका धारणाहरु र कार्यपत्रले निकालेको निचोड, काठमाडौँ विवाद निरुपण घोषणा, सम्मेलन सम्बद्ध तस्विरहरु र अन्य सन्दर्भ सामाग्री समेत समेटिएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन दिग्दर्शन प्रकाशन गर्ने ।
१०. विषयगत उपसमिति तथा कार्यदलहरु गठन गर्ने : काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो पटक यस किसिमको राष्ट्रियस्तरको न्यायिक समितिको सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोले सम्मेलन आयोजना गर्न गठित मूल समितिले आवश्यता अनुसार विभिन्न विषयगत तथा क्षेत्रगत उपसमिति तथा कार्यदल गठन गरी कार्य गर्न गराउन सकिनेछ ।
११. सम्मेलनबाट अपेक्षित उपलब्धी : न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट देहायबमोजिमको उपलब्धी हुने अपेक्षा गरिएको छ :
(क) न्यायिक समिति, समितिको क्षेत्राधिकार, समितिको भूमिका, समिति सम्बद्ध कानुन सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति थप स्पष्ट हुनेछन् ।
(ख) न्यायिक समितिले सकेसम्म मेलमिलापबाट विवादको निरुपण गर्नुपर्ने व्यहोरा न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवालाई स्पष्ट जानकारी हुनेछ ।
(ग) न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्न अपनाउने विधिहरु मेलमिलाप र निर्णय प्रक्रियाको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनेछन् ।
(घ) न्याय सम्पादनको समग्र कार्यविधि र कानुनी प्रक्रियाको सम्बन्धमा न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सम्बद्ध कर्मचारीहरु स्पष्ट हुनेछन् ।
(ङ) न्यायिक समितिको असल र सफल अनुभव र अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरीय सञ्जालको संस्थागत संरचना विकास हुनेछ ।
(च) देशभरीका ७५३ वटा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्न मद्दत गर्नेछ । न्यायको विकेन्द्रिकरण हुन, न्याय छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
(छ) काठमाडौँ महानगरपालिका सबै स्थानीय तहको लागि सोच्ने, सहकार्य गर्ने र अभियान सञ्चालन गर्ने अग्रणी स्थानीय सरकारको रुपमा परिचित भई सबै स्थानीय तहका लागि अभिभावकीय भूमिकालाई सुस्पष्ट गर्न सफल हुनेछ, आफ्नो घोषित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।
१२. सम्मेलन आयोजना गर्न लाग्ने अनुमानित खर्च : सम्मेलन सम्पन्न गर्न देहायबमोजिमका शिर्षकमा देहाय बमोजिमको खर्च समेत गरी करिव रु ५० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा होटल एशोसिएन अफ नेपालको समेत सहकार्य हुनेछ ।
(क) होटल खर्च : करिव ८०० जनाको लागि एक डिनर, एक लन्च, एक ब्रेकफास्ट, एक हाइ टी, करिव पाँच पटक टी विस्कुट, हलहरुको भाडा समेत गरी करिव रु बिस लाख
(ख) कार्यपत्र तयारी : चार कार्यपत्र तयारी, प्रस्तुती, टिप्पणीकार समेत गरी करिव रु एक लाख
(ग) अतिथि आवास सुविधा : करिव ७०० जनाका लागि दुई दिनको रु ३००० गरी २१ रु लाख
(घ) दिग्दशर्न प्रकाशन : दिग्दर्शन लेखन, सम्पादन तथा प्रकाशन गरी रु ३ लाख
(ङ) स्टेशनरी : सबै सहभागीका लागि करिव ६०० का दरले स्टेशनरी सामाग्री (पुस्तक, कपी, व्याग, कलम आदि) गरी जम्मा रु पाँच लाख
(च) सम्मेलनमा सहभागी हुने न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता आफु सेवारत तत् तत् स्थानीय तहबाट नै व्यहोर्न अनुरोध गर्ने ।
काठमाडौँ महानगरपालिका
न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी मूल समिति
आज मिति २०७९ साल फागुन २५ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी मूल समितिका संयोजक श्री सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।
उपस्थिति
श्री सुनिता डंगोल, उपप्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका — संयोजक
श्री बसन्त अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, का.म.पा — सदस्य
श्री कुश ढकाल, सदस्य न्यायिक समिति, का.म.पा — सदस्य
श्री आशा श्रेष्ठ रौनियार, सदस्य न्यायिक समिति, का.म.पा — सदस्य
श्री बुद्धरत्न मानन्धर, विभागीय प्रमुख, वित्त विभाग, का.म.पा. — सदस्य
श्री दीपक अधिकारी, विभागीय प्रमुख, प्रशासन विभाग, का.म.पा. — सदस्य
श्री वसन्त आचार्य, विभागीय प्रमुख, कानुन तथा मा.अ.विभाग, का.म.पा. — सदस्य सचिव
आमन्त्रित
श्री सुमित्रा लामिछाने (सुवेदी), महाशाखा प्रमुख, न्याय प्रशासन महाशाखा
श्री देवी कुमारी वस्ती ज्ञवाली, सहायक निर्देशक, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग
श्री सौरभ गौतम, सचिवालय प्रमुख, उपप्रमुखको सचिवालय का.म.पा.
श्री चन्द्रमणी भट्टराई, सूचना प्रविधि विभाग, का.म.पा.
श्री कोपिला खतिवडा, कम्प्यूटर अपरेटर, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग
प्रस्ताव : (१) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी जानकारी सम्बन्धमा ।
(२) विषयगत समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।
(३) विविध ।
निर्णय नं १. न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी सम्बन्धमा निम्न बमोजिमको कार्य प्रगति भएको छ :
(क) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा सबै अर्थात् ७५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको तर्फबाट सहभागिता गराउनका लागि न्यायिक समितिका संयोजक तथा सम्मेलन तयारी मूल समितिका संयोजक उपप्रमुख सुनिता डंगोलको हस्ताक्षर भएको पत्र सबै स्थानीय तहको इमेल ठेगानामा प्रेषित गरी सकिएको छ । कतिपय स्थानीय तहको इमेलमा पत्र प्रेषित नभइ फिर्ता पनि भएको छ । यही महिना अर्थात् फागुन मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहमा टेलिफोनमार्फत समेत सम्पर्क गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको जानकारी प्राप्त भयो । टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गरी सहभागिताको सुनिश्चित गर्न थप कर्मचारी परिचालन गरी प्रदेशगत विवरण संकलन गरी न्यायिक समितिको यस किसिमको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा सकेसम्म देशभरीका सबै स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने कुरालाई थप जोड दिने । यसका लागि आजै गठन हुने आमन्त्रण तथा समन्वय समितिले कार्य गर्ने ।
(ख) सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ४ वटा कार्यपत्र, कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार र सत्राध्यक्ष निम्नानुसार हुने गरी कार्य अगाडी बढेको छ :
कार्यपत्र क्रमसूची कार्यपत्रको शिर्षक अनुभव प्रस्तुती कार्यपत्र प्रस्तोता कार्यपत्रमाथि टिप्पणीकर्ता सत्राध्यक्ष
पहिलो न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन
न्यायिक समितिको संयोजक भई सफल अभ्यास गरेका तर हाल पदमा नभएका मध्येबाट एकजना इन्दु तुलाधर काशीराज दाहाल वा राधेश्याम अधिकारी वा डा. विपिन अधिकारी मध्येबाट । वैद्यनाथ उपाध्याय, हाल कार्यकारी निर्देशक राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान । पूर्व अध्यक्ष मेलमिलाप परिषद सर्वोच्च अदालन वा मीन ब. रायमाझी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
दोस्रो स्थानीय विवादको समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र मेलमिलाप प्रक्रियाको प्रवद्र्धन न्यायिक समितिको संयोजक भई सफल अभ्यास गरेका तर हाल पदमा नभएका मध्येबाट एकजना बरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले, उपाध्यक्ष, मेलमिलापकर्ता समाज नेपाल डा. मुक्ति रिजाल, सदस्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान वा बरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल मा. ईश्वर खतिवडा अध्यक्ष, मेलमिलाप परिषद, वा श्री धनराज ज्ञवाली, सचिव कानुन मन्त्रालय वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ
तेस्रो न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा कार्यविधि
न्यायिक समितिको संयोजक भई सफल अभ्यास गरेका तर हाल पदमा नभएका मध्येबाट एकजना अधिवक्ता डा. सरिता खनाल पूर्व मा.द्धारिकामान जोशी मा. डा. आनन्द मोहन भट्टराई वा डा. यूवराज संगौला वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
चौथो स्थानीय विवाद समाधानार्थ भएका मिलापत्र वा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत प्रवन्धहरु
न्यायिक समितिको संयोजक भई सफल अभ्यास गरेका तर हाल पदमा नभएका मध्येबाट एकजना निर्देशक वसन्त आचार्य, काठमाडौँ महानगरपालिका बरिष्ठ अधिबक्ता टिकाराम भट्टराई वा मा.टेक नारायण कुवँर वा मा. राजुकुमार खतिवडा मा. सपना मल्ल प्रधान वा ब. अ.सतिसकृष्ण खरेल वा पूर्व मा. कृष्ण प्रसाद सापकोटा
माथि उल्लेखित कार्यपत्र प्रस्तोता, अनुभव प्रस्तुतकर्ता, प्रस्तावित टिप्पणीकर्ता र सत्राध्यक्षसँग सम्पर्क गरी सत्र सञ्चालनको सन्दर्भमा उहाँहरुको भूमिका निश्चित गरी पत्राचार गर्न सदस्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिने ।
निर्णय न. २. संवत् २०७९ चैत्र १५ र १६ गते हुने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक र अपेक्षा गरे अनुरुपको उपलब्धी हासिल हुने गरी सम्पन्न गर्न सम्मेलन तयारी मूल समिति अन्तर्गत देहायका कार्य सम्पादन गर्न गराउन विषयगत समितिहरु गठन गर्ने ।
(१) आमन्त्रण तथा समन्वय समिति
संयोजक — श्री दीपक अधिकारी, विभागीय प्रमुख प्रशासन विभाग
सदस्य — श्री देवी कुमारी वस्ती ज्ञवाली, सहायक निर्देशक कानुन तथा मा.अ.विभाग
सदस्य — श्री सौरभ गौतम, सचिवालय प्रमुख, उपप्रमुखको सचिवालय
यस समितिले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ :
(क) सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति समक्ष सहभागिताको लागि पत्राचार, पुनः पत्राचार वा टेलिफोन सम्पर्क गरी सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने ।
(ख) सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्नुपर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा विषय विज्ञहरु यकिन गरी आमन्त्रण गर्ने ।
(ग) सम्मेलनमा सहभागी हुने महानुभावहरुसँग समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
(घ) सम्मेलनमा सहभागी हुने पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरुको विवरण चैत्र १० गते अगावै निश्चित गरी मूल समितिमा पेश गर्ने ।
(ङ) मूल समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
(२) सम्मेलन व्यवस्थापन समिति
संयोजक — श्री गोपाल पोखरेल, विभागीय प्रमुख सामाजिक विकास विभाग
सदस्य — श्री सुदर्शन भट्टराई, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय
सदस्य — श्री सुनिता पोखरेल, शाखा प्रमुख, मेलमिलाप शाखा
सदस्य — श्री निरन्जन बस्नेत, शाखा प्रमुख, जिन्सी शाखा
यस समितिले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ :
(क) सम्मेलनस्थलको सजावट, इभेन्ट व्यवस्थापन समेतको आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्ने/गराउने ।
(ख) सम्मेलनको समुद्घाटन, विषयगत सत्रहरु सञ्चालन, समुहगत छलफल तथा प्रस्तुती, घोषणा कार्यक्रम तथा समापन सत्र समेतको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने, कार्यक्रमको कार्यसूची तयार गरी मूल समितिमा पेश गर्ने र स्वीकृत भएबमोजिक कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्ने ।
(ग) सम्मेलनमा सहभागी हुने पदाधिकारी तथा महानुभावहरुको आसन व्यवस्थापन गर्ने/गराउने ।
(घ) स्वागत तथा सांस्कृतिक समितिसँग समन्वय गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने श्रव्यदृश्य तथा मनोरञ्जन सामाग्रीहरुको प्रस्तुती गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ङ) मूल समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
(३) प्रचार प्रसार समिति
संयोजक — श्री नमराज ढकाल, विभागीय प्रमुख सूचना प्रविधि विभाग
सदस्य — श्री वसन्त आचार्य , प्रमुख कानुन तथा मा. अ. विभाग
सदस्य — श्री चन्द्रमणि भट्टराई, सम्पादक, सूचना प्रविधि विभाग
सदस्य — श्री बैकुण्ठ भण्डारी, कार्यक्रम निर्माता, सूचना प्रविधि विभाग ।
सदस्य — श्री यज्ञराज घिमिरे, कार्यक्रम निर्माता, सूचना प्रविधि विभाग ।
यस समितिले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ :
(क) काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रथम पटक आयोजना गरेको विषेश महत्वको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धमा व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरी सम्मेलन अगावै, सम्मेलनको क्रममा र सम्मेलन समापनपश्चात सम्मेलनको उपलब्धी सम्बन्धमा सबै सञ्चार माध्यममा समाचारहरु प्रकाशमा ल्याउन अधिकतम पहल गर्ने ।
(ख) सम्मेलनको समुद्घाटन, विषयगत सत्रहरु, समुहगत छलफल तथा प्रस्तुती, घोषणा कार्यक्रम तथा समापन सत्र समेतको प्रचार प्रसारलाई सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्ने उपयुक्त र आवश्यक प्रबन्ध गर्ने ।
(ग) सम्मेलन सम्बन्धमा पत्रकारसँग छलफल, सञ्चार व्यवस्थापन, समाचार सम्प्रेषण, प्रेस विज्ञप्ति आदिको प्रबन्ध गर्ने/गराउने ।
(घ) सम्मेलनमा सहभागी हुने पदाधिकारी तथा विषय विज्ञहरुसँग संक्षिप्त अन्तरवार्ता लिने प्रबन्ध गर्ने ।
(ङ) मूल समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
(४) सम्मेलन सामग्री उत्पादन तथा प्रवद्र्धन समिति
संयोजक — श्री बसन्त अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सदस्य — श्री वसन्त आचार्य , प्रमुख कानुन तथा मा. अ. विभाग
सदस्य — श्री चन्द्रमणि भट्टराई, सम्पादक, सूचना प्रविधि विभाग
यस समितिले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ :
(क) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने स्थानीय विवाद निरुपण, मेलमिलाप, न्याय सम्पादन तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय सम्बद्ध श्रव्यदृश्य सामाग्रीको उत्पादन गर्न आवश्यक समन्य तथा सहजीकरण गर्ने ।
(ख) सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विषयमा विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरी कार्यपत्रलाई अन्तिमता दिने, कार्यपत्रमाथिको टिप्पणीकार र सत्र अध्यक्षताको लागि पदाधिकारी वा विज्ञसँग आवश्यक छलफल, समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
(ग) सम्मेलनमा वितरण गर्ने सामग्रीहरु (झोला, पुस्तक, कार्यसूची, कार्यपत्र, स्टेशनरी, उपहार आदि) यकिन गरी सम्मेलन व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने ।
(घ) सम्मेलनको समग्र पक्ष समेटेर श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ङ) मूल समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
(५) भोजन व्यवस्था समिति
संयोजक — श्री सरिता राई, महाशाखा प्रमुख, प्रशासन विभाग
सदस्य — श्री श्रृजु प्रधान, महाशाखा प्रमुख, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग
सदस्य — श्री देवी कुमार तिमिल्सिना, शाखा प्रमुख, मुद्दा शाखा
यस समितिले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ :
(क) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरुका लागि खाना तथा खाजाको मेनु यकिन गर्ने, सेवा प्रदायक छनौट गर्ने र सो बमोजिमको खाजा र खानाको उचित प्रबन्ध गर्ने/गराउने ।
(ख) सम्मेलनको कार्यसूची बमोजिमको सत्र अन्तर तथा उपयुक्त समयमा चिया, विस्कुटको प्रबन्ध गर्ने/गर्न लगाउने ।
(ग) सम्मेलनमा स्वच्छ पिउने पानी र स्वस्थ खानेकुराको सुनिश्चित गर्ने/राउने ।
(घ) सम्मेलनको नियमित कार्यक्रमलाई बाधा नपर्ने गरी खाना, खाजा तथा चिया समयको व्यवस्थापन, खाना खाने समय र खान बस्ने स्थल व्यवस्थापन गर्ने, सहभागीमध्ये भेज, ननभेज वा फास्टीङको जानकारी प्राप्त गरी सो बमोजिमको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(ङ) मूल समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
(६) स्वागत तथा मनोरञ्जन व्यवस्था समिति
संयोजक — श्री सुमित्रा लामिछाने(सुवेदी), महाशाखा प्रमुख, कानुन तथा मा.अ. विभाग
सदस्य — श्री कुमारी राई, सचिवालय प्रमुख, सहरी योजना आयोग
सदस्य — श्री सन्तु श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक, सार्वजनिक निर्माण विभाग
यस समितिले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ :
(क) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरुलाई ससम्मान स्वागत गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
(ख) सम्मेलनको कार्यसूची बमोजिमको सत्र अन्तर तथा उपयुक्त समयमा मनोरञ्जनका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रबन्ध मिलाउने तथा सम्मेलन व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने ।
(ग) सम्मेलनलाई स्मरणीय हुने गरी हर्सोल्लासमय वातावरणमा सञ्चालन गर्न सहयोग तथा आवश्यक समन्वय गर्ने ।
(घ) सम्मेलन सम्पन्न भएपछि सहभागीहरुका लागि ससम्मान विधाइको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(ङ) मूल समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
(७) बजेट तथा खर्च व्यवस्था समिति
संयोजक — श्री बुद्धरत्न मानन्धर, विभागीय प्रमुख, वित्त विभाग
सदस्य — श्री यादव घिमिरे, प्रमुख, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइ
सदस्य — श्री नारायण सिंह भण्डारी, सहायक निर्देशक, वित्त विभाग
यस समितिले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ :
(क) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया यकिन गरी खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गर्न समन्वय, सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने ।
(ख) सम्मेलनको कार्यसूची बमोजिमको कार्यक्रममा हुने खर्च यकिन गर्ने र सो सम्बन्धमा राय सुझाव दिने ।
(ग) सम्मेलनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्ने ।
(घ) सम्मेलनका कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार, सत्राध्यक्ष, सहभागीहरु र सेवा प्रदायकहरुका लागि तोकिए बमोजिमको रकम पारिश्रमिक वा आवास सुविधा वापत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने ।
(ङ) मूल समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
(८) अभिलेख तथा प्रतिवेदत समिति
संयोजक — डा. श्री शिवराज अधिकारी, प्रमुख, खरिद एकाइ
सदस्य — श्री विमला कोइराला महाशाखा प्रमुख, सहकारी विभाग
सदस्य— श्री प्रविन प्याकुरेल, महाशाखा प्रमुख, राजस्व विभाग
सदस्य — श्री भावना सिलवाल, शाखा प्रमुख, निर्णय कार्यान्वन शाखा
सदस्य — श्री चन्द्रमणि भट्टराई, सम्पादक, सूचना प्रविधि विभाग
सदस्य — श्री किशोर सेढाई, सूचना प्रविधि विभाग
यस समितिले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ :
(क) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरुको विवरण प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहगत रुपमा अद्यावधिक गर्ने र सोही बमोजिम उपस्थिति गराउने प्रबन्ध मिलाउने ।
(ख) सम्मेलनको कार्यसूची बमोजिमको विषयगत कार्यपत्र माथिको ४ समुहमा हुने समुहगत छलफलमा सहभागी हुने पदाधिकारीहरुको विवरण तयार गर्ने र छलफलको व्यवस्था मिलाउने, समुहगत प्रस्तुतीका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
(ग) सम्मेलनको समुद्घाटन तथा समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरुको मन्तव्य, छलफलको क्रममा प्रस्तुत हुने विज्ञ, टिप्पणीकार, सत्राध्यक्ष र सहभागीहरुको विचार, धारणा र प्रस्तुतीको भिडियो अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सोका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने ।
(घ) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन दिग्दशर्नका लागि आवश्यक सूचना तथा सन्देशसहितको पूर्ण प्रतिवेदनको हार्ड तथा डिजिटल कपी तयार गरी उपलब्ध गराउने ।
(ङ) मूल समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
निर्णय नं ३. (क) सम्मेलन समुद्घाटन सत्र र समापन सत्रमा प्रमुख अतिथिका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश वा नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री वा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूमध्येबाट आमन्त्रण गर्ने ।
(ख) इभेन्ट व्यवस्थापन, खाना खाजा व्यवस्थापन आदि विषयमा सम्बद्ध समितिले काम गर्ने ।